१५ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा बैठकले संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित गरेको छ । आइतबार बसेको सभाको बैठकबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक पारित हुनु अघि सभामा उठेका प्रश्नहरूमाथि जवाफ दिने क्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार विधेयक आएको बताए ।
यो विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएसँगै प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने मन्त्री गुप्ताको विश्वास रहेको छ ।
मन्त्री गुप्ताले भने जस्तै यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक हो ।
प्रदेश प्रमुख सचिव संघीय सेवाको हुनेगरी विधेयक अगाडि बढेको छ । प्रदेश सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेछ । तर, प्रदेशमा प्रदेश सचिव तयार नहुँदासम्म संघबाट १० वर्षसम्म खटाउन सकिने प्रावधानसहित विधेयक अगाडि बढेको छ ।
विधेयकमा ट्रेड युनियन लगायतका व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिबाट पास भएर अगाडि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भए संघीय निजामती सेवाबाट अवकाश भएकाहरूले संवैधानिक नियुक्ति लिन दुई वर्ष पर्खनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कुलिङ पिरियड भन्ने गरिन्छ । कुलिङ पिरियड भनेको अवकाश पाएपछि कति समयसम्म अर्को सरकारी नियुक्ति नलिने भन्ने व्यवस्था हो । यो विषयमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभाबाट पारित यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि पुन: प्रतिनिधि सभामा आउँछ । त्यसपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । त्यसपछि ऐनमा रुपान्तरित भएर कार्यान्वयनमा आउँछ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरिय छानविन समिति वा न्यायिक आयोगको माग गर्दै संसदको चौथो र पाँचौ ठूला दलहरु रास्वपा र राप्रपा निरन्तर आन्दोलनमा छ । आजको बैठक पनि दुबै दलले बहिस्कार गरे ।
यहाँ प्रकाशित समाचारमा तपाईंको सुझाव वा प्रतिक्रिया भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । आफ्नो विचार वा विश्लेषण सहितका सृजनात्मक लेख/रचना, पाठकपत्र पनि माथि उल्लेखित इमेलमा पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुक र ट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।
